नई दिल्ली: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को नए शहरों के विकास के लिए 23 राज्यों से 28 प्रस्ताव मिले हैं, जो वर्तमान में जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास हैं, गुरुवार को लोकसभा को सूचित किया गया। फरवरी 2021 में, मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों के विस्तार की मांग को पूरा करने के लिए आठ नए शहरों का विकास करेगी। सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग ने आठ राज्यों में आठ नए शहरों के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। इस फंड के जरिए एक राज्य में केवल एक नया शहर हो सकता है।