नई दिल्ली, अभी अभी। मिडिल ईस्ट वॉर के चलते एलपीजी की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी के आवंटन में भारी बढ़ोतरी का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार 23 मार्च से राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे देशभर में अलग-अलग राज्यों में चरमराई होटल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी पांच किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर रिफिल कराने को मिलेगा। सरकार द्वारा बढ़ाए गए इस अतिरिक्त कोटे की सप्लाई मुख्य रूप से प्रायोरिटी सेक्टर (प्राथमिकता वाले क्षेत्रों) को की जाएगी, जिनमें होटल, रेस्तरां वगैरह शामिल हैं।
रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल
औद्योगिक कैंटीन और सब्सिडी वाली कैंटीन
फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) और डेयरी यूनिट्स
कम्युनिटी किचन (सामुदायिक रसोई)
प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाला फ्री ट्रेड एलपीजी
होटलों के अलावा स्कूल-हॉस्पिटल और मजदूरों को राहत
प्राथमिकता में रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट, सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर शामिल हैं। साथ ही शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को भी प्राथमिकता दी गई है और कुल कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है।