करनाल, अभी अभी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने एलान कर दिया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उस पार्टी का समर्थन किया जाएगा जो पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पैंशन बहाल करने का वादा करेगी। समिति ने मौजूदा सरकार का विरोध करने का फैसला लिया। समिति ने इसके पीछे का कारण सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल न करना बताया है। समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने शनिवार को करनाल में एक निजी बैंक्वेट हॉल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों का इंतजार कर रही है। इसके बाद आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया है और इससे संबंधित बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की। सीएम ने बीते दिनों कर्मचारियों को लेकर चूड़ी टाइट करने का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कर्मचारी करते हैं। अगर कोई योजना फेल हो जाती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है। विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं। करनाल में बड़ी रैली की गई। इसके बाद प्रदेशभर में साइकिल यात्राएं निकाली गई। सरकार ने कर्मचारी आंदोलन को दबाने के लिए लठतंत्र का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पक्के और कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है। प्रदेश में लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा में लगभग ढाई लाख कच्चे कर्मचारी हैं, जिन्हें पक्का करने को लेकर सरकार हर बार झूठ बोलती आई है। राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति पुरानी पेंशन बहाल करवाकर ही दम लेगी। संघर्ष जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव ऋषि नैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष ज्ञान सिंह गिल, जिला प्रधान संदीप टुरण, राज्य कार्यकारिणी सदस्य समुद्र मोर एवं धर्मपाल सरोहा, जिला वरिष्ठ उपप्रधान पदम सिंह प्रजापति, जिला उपप्रधान रामविलास शर्मा जिला संयोजक पुष्पाल कंबोज, वरुण शर्मा प्रदीप सिहमार, डॉ रमेश भूरा, विकास कुमार मलखान, जोगिंदर राणा, संजीव कुमार, रामनिवास, नरेश कुमार व संजय शर्मा आदि मौजूद रहे।