मुंबई: महाराष्ट्र के विधि एवं न्याय विभाग ने बुधवार को राज्य भर में न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी उन्नयन के लिए 179.16 करोड़ रुपए मंजूर किए। ई-कोर्ट परियोजना के तहत जिला एवं तालुका न्यायालयों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण के लिए सबसे बड़ा आवंटन 124.26 करोड़ रुपए मंजूर किया गया। विभाग ने स्वीकृत राशि एवं कार्य आदेशों के बारे में सरकारी पोर्टल पर जानकारी दी। इन सरकारी प्रस्तावों के साथ ही विभाग अब उन्नयन एवं खरीद प्रक्रिया शुरू कर सकता है।