इस संबंध में 20 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था। आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर निलंबित किया गया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में इन अधिकारियों की कथित विफलता के कारण कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि उनके इलाकों में पराली जलाने के मामले ज्यादा पाए गए हैं। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें नौ जिलों-जींद, पानीपत, हिसार, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, कुरूक्षेत्र, सोनीपत और अंबाला के कृषि निरीक्षक, पर्यवेक्षक और कृषि विकास अधिकारी शामिल हैं। पत्रकारों ने मंगलवार को यहां जब हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से 24 अधिकारियों को निलंबित किए जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ‘‘कारण यह है कि पराली नहीं जलाई जानी चाहिए।’’ राणा ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3,000 मामले दर्ज किए गए हैं।