नई दिल्ली: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को बताया कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 286 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने खुदरा पेट्रोल और डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए अब तक आवेदन किया है। शाह ने राज्यसभा को दिए अपने लिखित उत्तर में यह भी कहा कि चार राज्यों की 109 PACS ने अपने पूरे उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने पर सहमति व्यक्त की है, जिनमें से 45 को पहले ही तेल विपणन कंपनियों (OMC) से आशय पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यह पहल अतिरिक्त राजस्व धाराओं का निर्माण करके और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर PACS को मजबूत करने में मदद करती है। यह खुदरा दुकानों के संचालन और प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा करती है।