वरूण गुलाटी
चंडीगढ़, अभी अभी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कई कर्मचारी संगठनों ने 9 जुलाई यानि बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया है। दावा किया जा रहा है कि देश के 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल में भागीदारी करेंगे। माना जा रहा है कि इससे डाक सेवाएं, बैकिंग, सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, बीमा और निर्माण सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कल की हड़ताल में एटक, एचएमएस, सीटू, इंटक, इनुटुक, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूर संघों के संयुक्त मोर्चे ने भी हड़ताल का समर्थन किया है।
आइए जानते हैं हड़ताल के कारण
हड़ताल का आह्वान करने वाली यूनियनों का कहना है कि हमने श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 मांगों का एक चार्टर सौंपा था, लेकिन अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। सरकार पिछले 10 सालों से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं कर रही है और नए श्रम कोड के ज़रिए श्रमिक यूनियनों को कमज़ोर करने, काम के घंटे बढ़ाने और मज़दूरों के अधिकारों को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते यह हड़ताल बुलाई गई है। ट्रेड यूनियनों ने पहले 26 नवंबर, 2020, 28-29 मार्च, 2022 और 16 फरवरी, 2024 को इसी तरह की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। अब 2025 में भी इसी तरह की हड़ताल का आह्वान किया गया है।