रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भगवा पार्टी के घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ को जारी करते हुए शाह ने घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। रांची में शाह ने कहा, “हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन और झामुमो सरकार झूठा प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता आदिवासियों के अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानून को प्रभावित करेगी, जो पूरी तरह से निराधार है क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।”