नई दिल्ली: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष शाजी के वी ने मंगलवार को कहा कि सहकारी बैंकों का मार्च 2025 तक डिजिटलीकरण हो जाने की उम्मीद है, ताकि इन वित्तीय संस्थानों के संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और उनकी दक्षता बढ़ाई जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) अपनाने के लिए अनिवार्य कर दिया है, जो आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, “हम केंद्र सरकार की ओर से सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। मार्च 2025 तक यह हो जाएगा और उस समय तक हम इस पर काम करने के लिए फिनटेक को आमंत्रित करेंगे। हमें इन डिजिटल डेटाबेस पर काम करने के लिए बहुत सारे प्रौद्योगिकी समाधानों की आवश्यकता है, जो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म के लेन-देन के निशानों को देखने के अलावा होंगे।”