नई दिल्ली, अभी अभी। केंद्र सरकार ने देशभर में चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन चारों श्रम संहिताओं को लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानूनों का एकीकृत और सरल स्वरूप तैयार हो गया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि चारों कानून अधिसूचित हो चुके हैं और अब यह देश का कानून बन गए हैं। सरकार ने कहा कि ये सुधार श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षित कार्यस्थलों और आधुनिक श्रम ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। सरकार ने जानकारी दी कि भारत के कई श्रम कानून 1930 से 1950 के दशक के दौरान बने थे, जो उस वक्त की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए तैयार किए गए थे। समय के साथ रोजगार ढांचा, उद्योगों का स्वरूप और कामकाज के तरीके बदल चुके हैं, लेकिन नियम इतने ही पुराने और जटिल बने हुए थ,. जबकि कई देशों ने पिछले वर्षों में अपने श्रम कानूनों को आधुनिक बनाया, भारत में नियम अभी भी 29 अलग-अलग कानूनों पर आधारित थे. अब नए लेबर कोड्स ने इन्हें सरल, एकीकृत और आधुनिक तरीके से व्यवस्थित किया है।
नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य
सरकार के अनुसार नए लेबर कोड लागू होने के साथ श्रमिकों के अधिकार मजबूत हो गए हैं। देशभर में सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो गया है। अब युवाओं को नियुक्ति पत्र देना सभी नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है, जिससे रोजगार में पारदर्शिता बढ़ेगी. महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान है और सभी कार्यस्थलों पर सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा 40 करोड़ से अधिक श्रमिक अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। पहले सामाजिक सुरक्षा का लाभ सीमित क्षेत्रों और उद्योगों तक था, लेकिन अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सुरक्षा लाभ मिलेंगे। नए कोड के अनुसार 40 वर्ष से ऊपर के सभी श्रमिकों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। नए नियमों में कहा गया है कि ओवरटाइम करने पर श्रमिकों को दोगुना वेतन मिलेगा। नए लेबर कोड के तहत महिलाओं को सभी क्षेत्रों में और रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति है, बशर्ते उनकी सहमति और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हों। नए लेबर कोड में ईएसआईसी की कवरेज पूरे देश में बढ़ा दी गई है. अब 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को भी स्वैच्छिक तौर पर ईएसआईसी का लाभ मिल सकता है। चार नए लेबर कोड में वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 शामिल हैं।